आरा में खेतों पर चला बुलडोजर, रो पड़े किसान | रेलवे परियोजना में जमीन अधिग्रहण से हड़कंप
आरा: बिहार के भोजपुर जिले में किसानों की मेहनत पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। आरा बाईपास रेलवे लाइन परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि पर लगी फसल को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। किसान फसल कटने तक का समय मांगते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में देखते ही देखते सैकड़ों किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। कई किसान खेतों में ही दहाड़ मारकर रोने लगे, लेकिन सरकारी कार्रवाई जारी रही।
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| प्रतीकात्मक फोटो |
क्यों चलाया गया बुलडोजर?
आरा बाईपास रेलवे लाइन जगजीवन हाल्ट से मुख्य रेलवे लाइन (सासाराम लिंक केबिन) परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसमें कुल 14 एकड़ जमीन के 76 रैयतों की भूमि शामिल है। रेलवे का कहना है कि इस जमीन पर पहले से ही निर्माण कार्य शुरू होना था, लेकिन किसान अपनी फसल की कटाई का समय मांग रहे थे। प्रशासन ने किसानों की मांग को ठुकरा दिया और बुलडोजर चलाकर फसल नष्ट कर दी।
रेलवे का तर्क है कि परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा बेहद सख्त है और देरी होने से करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन किसानों का कहना है कि फसल पक चुकी थी और कुछ ही दिनों में कटाई हो जाती। वे सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रहे थे, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई।
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कैसे हुई कार्रवाई?
शुक्रवार को अंचलाधिकारी हरिकेश त्रिपाठी को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक दल भेलाई मौजा स्थित पयहारी बाबा मठ के पास पहुंचा। जैसे ही बुलडोजर खेतों में चला, किसान दौड़कर आए और प्रशासन से विनती करने लगे। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया।
✅ मौके पर मौजूद:
- रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी
- करीब 60 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल
- कई बुलडोजर और मशीनें
कुछ किसान अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में ही बैठ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। कई किसान रोने लगे, तो कुछ गुस्से में प्रदर्शन करने लगे।
किसानों का दर्द: “हम भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे”
रेलवे प्रशासन ने पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन किसान मुआवजा और समय दोनों की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि सरकार सही मुआवजा नहीं दे रही और ऊपर से हमारी फसल को जबरदस्ती नष्ट किया गया।
किसानों की प्रमुख मांगें:
- मुआवजा बढ़ाने की मांग – किसानों को मुआवजा अभी तक पूरा नहीं मिला।
- फसल कटने का समय दिया जाए – किसानों का कहना था कि बस 10-15 दिन का वक्त मिल जाता, तो उनकी फसल बच जाती।
- नई जमीन का आवंटन – कई किसान चाहते हैं कि उन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाए ताकि वे खेती कर सकें।
रेलवे का पक्ष: "परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं"
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना पहले से ही तय समय से पीछे चल रही है। यदि इसे और टाला जाता तो सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए फसल के पकने का इंतजार नहीं किया जा सकता था।
रेलवे का कहना है कि मुआवजा पहले ही निर्धारित कर दिया गया था और जिन किसानों को दिक्कत है वे न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
छपरा जंक्शन रोड पर अतिक्रमण हटाया, दिखने लगी सड़क
इस बीच, छपरा में प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। छपरा जंक्शन रोड अवैध दुकानों और ठेलों से अटा पड़ा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था।
कैसे हुई कार्रवाई?
✅ डीएम अमन समीर के निर्देश पर छपरा जंक्शन रोड पर नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अभियान चला।
✅ सड़क किनारे फल, नाश्ता और ठेले वालों को हटाया गया।
✅ पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया गया।
लोगों को राहत मिली
छपरा जंक्शन रोड पर अक्सर जाम लगता था, जिससे ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को दिक्कत होती थी। अब अतिक्रमण हटने से सड़क चौड़ी और साफ नजर आ रही है।
आरा में किसानों के खेतों पर बुलडोजर चलने की घटना ने एक बार फिर विकास और किसान अधिकारों के बीच संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ सरकार बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कई किसान मुआवजे और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और रेलवे का कहना है कि परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि किसानों को न्याय मिलेगा या नहीं।