1 मार्च 2025 से बदल गए ये 7 बड़े नियम – LPG सिलेंडर कीमत, यूपीआई, GST, FD ब्याज दरें और अधिक

1 मार्च 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव हुआ है, जो आम जनता के वित्तीय लेन-देन और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट नामांकन, फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें और यूपीआई भुगतान प्रणाली से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन नए नियमों का पूरा विवरण।

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी

बड़े व्यवसायों और होटल-रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹6 बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली में इसकी कीमत ₹1,803 हो गई है, जो पहले ₹1,797 थी। हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत ₹803 बनी हुई है।

2. म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के नामांकन नियमों में बदलाव

SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने 1 मार्च 2025 से नया नियम लागू किया है, जिसके तहत निवेशक अपने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में 10 तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, अब निवेशक यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितने प्रतिशत निवेश मिलेगा। इस बदलाव से निवेशक की संपत्ति का बेहतर प्रबंधन संभव होगा और अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट की समस्या कम होगी।

3. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बदलाव

RBI द्वारा हाल ही में रेपो रेट में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट) की कटौती के बाद, कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं। खासतौर पर इंडसइंड बैंक और DCB बैंक ने अपनी एफडी दरों में कटौती की है। जिन लोगों ने इन बैंकों में एफडी करवाई है, उन्हें अपनी ब्याज दरें दोबारा चेक करने की सलाह दी जाती है।

4. यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बड़ा अपडेट

यूपीआई भुगतान को और सुविधाजनक बनाने के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान अब ऑटो-डेबिट मोड में किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को हर बार भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी और उनका बीमा प्रीमियम समय पर कट जाएगा। इसके अलावा, एनपीसीआई (NPCI) ने यूपीआई में नए फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू किए हैं, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।

5. GST नियमों में बदलाव

GST कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यवसाय समय पर GST रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसके बैंक अकाउंट पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार का यह कदम फर्जी GST बिलिंग को रोकने के लिए उठाया गया है।

6. पैन-आधार लिंकिंग का नया नियम

अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों ने 31 मार्च 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।

7. नया इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस लागू

अब बीमा कंपनियों को किसी भी दावे (Claim) को 15 दिनों के भीतर प्रोसेस करना अनिवार्य होगा। इससे बीमाधारकों को अपनी क्लेम राशि जल्दी मिलेगी और उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

निष्कर्ष:

1 मार्च 2025 से लागू हुए ये 7 नियम आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय फैसलों को सीधे प्रभावित करेंगे। अगर आपने GST रिटर्न, पैन-आधार लिंकिंग, इंश्योरेंस या यूपीआई से जुड़े जरूरी बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है।

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी और वित्तीय स्रोतों पर आधारित है। नियमों में बदलाव समय-समय पर हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।