PM Awas Yojana 2025: बिहार में छूटे हुए लाभुकों का सर्वे शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता!

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025: बिहार सरकार ने छूटे हुए लाभुकों के लिए नया सर्वे शुरू किया, जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत उन सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है, जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी घर नहीं है। इस योजना का उद्देश्य "सभी के लिए आवास" (Housing for All) को साकार करना है।

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास एप प्लस 2024 के माध्यम से उन लाभुकों का नया सर्वेक्षण शुरू किया है, जो किसी कारणवश प्रतीक्षा सूची में नहीं आ पाए थे। यह सर्वे 10 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा और पूरी तरह निःशुल्क है।

यह लेख आपको इस सर्वे से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पात्रता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताएगा।

📌 योजना का मुख्य विवरण:

✅ योजना का नाम: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
✅ सर्वेक्षण की तिथि: 10 जनवरी 2025 – 31 मार्च 2025
✅ सर्वेक्षण का माध्यम: आवास एप प्लस 2024
✅ सर्वेक्षण कहाँ हो रहा है? संपूर्ण बिहार
✅ पात्रता: गरीब और बेघर परिवार
✅ लाभ: पक्के मकान के लिए सरकारी सहायता
✅ शुल्क: पूरी तरह निःशुल्क
✅ सर्वेक्षण अधिकारी: पंचायत स्तर पर अधिकृत कर्मी (ग्राम रोजगार सेवक/ग्रामीण आवास सहायक)

📍 सर्वेक्षण प्रक्रिया: पंचायत स्तर पर कैसे होगा आवेदन?

इस सर्वेक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकृत कर्मियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

✔ ग्रामीण आवास सहायक
✔ पंचायत रोजगार सेवक
✔ पंचायत सचिव (यदि उपरोक्त कर्मी अनुपलब्ध हों, तो जिला प्रशासन की अनुमति से)

लाभुकों को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना है। यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त है।

यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नहीं था, तो वे अपने पंचायत स्तर के प्राधिकृत कर्मी से संपर्क करके आवास प्लस सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

❌ कौन से परिवार इस योजना के लिए अयोग्य हैं?

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते:

1️⃣ जिनके पास पहले से पक्का मकान है।
2️⃣ जिनके पास मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन है।
3️⃣ जिनके पास मशीनीकृत कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि) हैं।
4️⃣ जिनके पास ₹50,000 या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है।
5️⃣ जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है।
6️⃣ जिनके परिवार के नाम पर गैर-कृषि व्यवसाय पंजीकृत है।
7️⃣ जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे अधिक है।
8️⃣ जो आयकर (Income Tax) या व्यवसाय कर (Business Tax) का भुगतान करते हैं।
9️⃣ जिनके पास 2-5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।
🔟 जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है।

यदि आपका परिवार उपरोक्त मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

📜 आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना के तहत अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो निम्नलिखित तरीके अपनाएं:

✔ अपने ग्राम पंचायत स्तर के अधिकृत कर्मी (ग्राम रोजगार सेवक/ग्रामीण आवास सहायक) से संपर्क करें।
✔ यदि पंचायत में ये कर्मी उपलब्ध नहीं हैं, तो पंचायत सचिव या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।
✔ सर्वेक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी आपसे कुछ आवश्यक दस्तावेजों की मांग करेंगे, जिन्हें आपको प्रस्तुत करना होगा।

📄 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए लाभुकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

📌 आधार कार्ड (Aadhaar Card)
📌 राशन कार्ड (Ration Card)
📌 बैंक खाता पासबुक की कॉपी (Bank Passbook)
📌 आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
📌 भूमि संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
📌 ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र

📞 शिकायत कहाँ करें?

यदि किसी अधिकारी या सरकारी कर्मी द्वारा आपसे अवैध शुल्क (रिश्वत) मांगी जाती है, तो आप इसकी शिकायत निगरानी विभाग, बिहार सरकार से कर सकते हैं।

📞 टेलीफोन नंबर: 0612-2215344
📞 टोल-फ्री नंबर: 1064
📞 मोबाइल नंबर: 7765953261

🔍 निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा उन गरीब परिवारों के लिए नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिनका नाम पहले से प्रतीक्षा सूची में नहीं था। यदि आपका नाम पहले से इस योजना में नहीं जुड़ा है, तो 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक आप अपना नाम इस सूची में जोड़ सकते हैं।

✔ यह योजना पूरी तरह मुफ्त है और आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
✔ पात्रता की जांच करने के बाद, संबंधित अधिकारी आपका नाम "आवास प्लस सूची" में जोड़ देंगे।
✔ किसी भी समस्या की स्थिति में प्रखंड कार्यालय या निगरानी विभाग से संपर्क करें।

📢 अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने सपनों का पक्का मकान प्राप्त करें!

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🚀 अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें!

यह लेख सूचना मात्र के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें प्रदान की गई जानकारी विभिन्न आधिकारिक स्रोतों, सरकारी योजनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर संकलित की गई है। News Arrah किसी भी प्रकार से इस योजना का आधिकारिक प्रवर्तक (Official Promoter) नहीं है और न ही किसी सरकारी संस्था से संबद्ध है।

योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरणों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी विभाग से पुष्टि करें।

ध्यान दें: यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है, और यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, तो इसकी तुरंत शिकायत निगरानी विभाग, बिहार सरकार से करें।

🔗 आधिकारिक जानकारी के लिए:

📌 बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट देखें।

📌 अपने स्थानीय पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

News Arrah किसी भी गलत जानकारी या योजना से संबंधित वित्तीय लेन-देन के लिए उत्तरदायी नहीं है।