आयकर विधेयक 2025: PAN और आधार को लेकर नए नियम लागू, जानें आपके लिए क्या है जरूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आयकर विधेयक 2025 में PAN (स्थायी खाता संख्या) और आधार से जुड़े कई नए नियमों को शामिल किया है। ये नियम कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए लाए गए हैं। नए बदलाव करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो आपका PAN निष्क्रिय हो सकता है, और आप भारी जुर्माने के दायरे में आ सकते हैं।

PAN और आधार लिंक करना अनिवार्य

नए नियमों के मुताबिक, जिस किसी को भी PAN आवंटित किया गया है और वह आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है, उसके लिए दोनों को लिंक करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समयसीमा तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करता, तो उसका PAN निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि वह बैंकिंग लेनदेन, आयकर रिटर्न दाखिल करने और अन्य वित्तीय कार्यों को अंजाम नहीं दे पाएगा।

अब आधार बन सकता है PAN का विकल्प

सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास PAN नहीं है, तो वह अस्थायी रूप से अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। आधार नंबर देने के बाद उसे बाद में PAN आवंटित कर दिया जाएगा। जो लोग पहले से ही PAN धारक हैं, वे भी अपने आधार नंबर का उपयोग PAN के स्थान पर कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी हो।

एक से अधिक PAN रखना अवैध, हो सकती है कार्रवाई

अब किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN नंबर रखना पूरी तरह अवैध होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा PAN नंबर पाए जाते हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए PAN या आधार अनिवार्य

अब से किसी भी व्यक्ति को बैंक खाता खोलने, 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने, संपत्ति खरीदने या अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों के लिए अपने PAN या आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सभी संबंधित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिया गया PAN या आधार नंबर वैध और सही ढंग से प्रमाणित हो।

PAN और आधार लिंक न करने पर लगेगा जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति तय समयसीमा के भीतर अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसे 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, PAN निष्क्रिय हो जाने से उसकी वित्तीय गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।

गलत जानकारी देने पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति गलत आधार या PAN नंबर जमा करता है, तो उसे प्रत्येक गलती के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अगर यह मामला कर चोरी या धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

करदाताओं के लिए जरूरी अलर्ट

इन नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और कर प्रणाली को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार द्वारा करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने PAN और आधार को लिंक कर लें और वित्तीय नियमों का पालन करें।

अगर आप भी अपने PAN और आधार को लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय पर इन नियमों का पालन करें और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें।

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Disclaimer (अस्वीकरण):

यह लेख केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और सरकारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। कृपया किसी भी वित्तीय या कानूनी निर्णय से पहले आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या विशेषज्ञ से सलाह लें। News Arrah इस जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं देता और किसी भी प्रकार की क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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